FATF fails its mandate with India review: Critical issues ignored
Today’s release of India’s Mutual Evaluation Report by the Financial Action Task Force (FATF) overlooks critical aspects of the country’s […]
Today’s release of India’s Mutual Evaluation Report by the Financial Action Task Force (FATF) overlooks critical aspects of the country’s […]
As India rebuffs US court summons over an alleged assassination plot, FATF’s silence on potential misuse of security apparatus highlights gaps in its oversight of counter-terrorism measures.
FATF’s latest evaluation praises India’s anti-money laundering efforts while overlooking serious concerns about civil society suppression
India’s Enforcement Directorate, empowered by FATF-inspired legislation, faces accusations of becoming a political tool for quashing dissent by the ruling party.
South Africa’s proposed General Intelligence Laws Amendment Bill, ostensibly aimed at addressing financial crime concerns, grants the State Security Agency sweeping powers that could threaten civil liberties and democratic oversight under the guise of national security.
While FATF scrutinizes South Africa’s technical compliance with anti-money laundering measures, it fails to address the broader implications of the country’s proposed intelligence legislation, which could undermine civil liberties and the non-profit sector under the guise of security.
Citizens raise alarm over misuse of anti-money laundering law to target activists and scholars in India. The open letter highlights how FATF-inspired legislation is being weaponized against government critics, undermining civil liberties and democratic processes.
As nonprofits in India continue to lose their FCRA licences, the impact is being felt most sharply by their staff, the people they serve, and society at large.
The ED has cast its dragnet wide. It is using the interpretation of a circular issued by the agency itself in 2020 for this purpose. The circular was intended to define its role. But it has a clause giving its director enormous discretionary powers.
Prime Minister Modi’s aggressive measures against NGOs, justified under FATF compliance, have led to a severe funding crunch and operational challenges for civil society in India.